बागमती प्रदेशमा पहिलो पटक दुई पोल्ट्री फार्मलाई जनही ५ लाख जरिवाना

हेटौंडा। बागमती प्रदेशमा कानुन निर्माण भएको ३ वर्षपछि पहिलो पटक दुई वटा पोल्ट्री फार्मलाई कारबाहीसहित जरिवाना तिराइएको छ ।

प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत अगावै कानुनविपरीत फार्म सञ्चालनमा ल्याइएकोले दुई वटा पोल्ट्री फार्मलाई जनही ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो।

कारबाही पर्नेमा भक्तपुरको सुर्यविनायक नगरपालिका–८, स्थित जि।जे पोल्ट्री प्रालि र काभ्रेको पनौती नगरपालिका–६ मा रहेको सफल कृषक ह्याचरी एण्ड ब्रिडिङ फार्म प्रालि रहेका छन् ।

कृषि मन्त्रालय मातहतको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको जाँचबुझ गरि दाय प्रदान गर्न गठित समितिको सिफारिसमा प्रदेशकै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जरिवाना गराउने निर्णय गरेको हो ।

कृषि मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सुजन कंडेलको अध्यक्षतामा समिति छ । समितिले पोल्ट्री फर्मको अनुगमनमा कानुनविपरीत सञ्चालनमा आएको देखिएपछि कारबाहीका लागि कृषि मन्त्रालय हुँदै वन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो ।

गत १७ भदौमा जिजे पोल्ट्री प्रालिलाई ५ लाख ५ हजार र ६ कात्तिकमा पनौतीको सफल कृषक ह्याचरीलाई ५ लाख १ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने वन मन्त्रालयबाट मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो ।

दुवै फर्मले जरिवाना तिरिसकेको कृषि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। जरिवाना तिरेकाले जिजे प्रालिको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको र सफल कृषकको स्वीकृतिको चरणमा रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख कंडेलले प्रदेशमा कानुन निर्माण भएपछि पहिलो पटक पोल्ट्रीलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिए । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा ४ को उपदफा (१) मा ‘कसैले पनि प्रचलित कानुनबमोजिम वा यस दफा बमोजिम तयार गरिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत कुनैपनि प्रस्ताव वा आयोजना वा परियोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न÷गराउन हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख)मा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्कीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुनेगरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा त्यस्तो कार्य रोकी १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

वन मन्त्रालयले ७ दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण माग गरेकोमा दुवै पोल्ट्री फार्मका सञ्चालकले प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी आयोजना सञ्चालन गरेको स्वीकार गरेकाले जरिवाना गराउने निर्णय भएको जनाएको छ ।

कारबाहीमा परेको जि।जे र सफल कृषक पोल्ट्री प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृतिका लागि कृषि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । प्रतिवेदनमाथि जाँचबुझ समितिले स्थलगत निरीक्षण गर्दा काननुविपरीत सञ्चालन गरेको पाइएकाले कारबाही गरिएको कृषि मन्त्रालयका कानुन अधिकृत राजेश तामाङले बताए ।

सफल कृषक ह्याचरीले प्यारेन्ट कुखुरा पालन र ह्याचिङ युनिट सञ्चालनका लागि र जि।जे पोल्ट्रीले ह्याचिङ युनिट स्तरोन्नती तथा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि वातावरणीय परीक्षण स्वीकृति मागेका थिए ।