बागमतीमा विवादमा पर्यो आर्थिक सुधार सुझाव समिति, अर्थमन्त्रीले झुक्याएको भन्दै विरोध
पालिका संचारकर्मी 
हेटौंडा । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आर्थिक सुधार सुझाव समिति गठन गर्दा मन्त्रिपरिषदलाई झुक्याएको खुलेको छ ।
२७ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशको राजश्व दायरा बढाउने र राजश्व प्राप्तिको अवस्था विश्लेषण र बाँडफाँडमा देखिएको समस्या पहिचान गर्ने, राजश्वको सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गर्ने, राजश्व सम्बन्धी कानुन पुनरावलोकनको आवश्यकता पहिल्याउनेलगायत उद्देश्य राखेर समिति गठनको निर्णय गरेको थियो ।
समितिमा आन्तरिक राजश्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक किशोरजंग कार्की अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव लेखनाथ शर्मा पंगेनी सदस्य छन् । समितिको सदस्य सचिवमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रहनेछन् ।
मन्त्री काफ्लेले मन्त्रिपरिषद् बैठकको कार्यसूचिमा समिति गठन गर्ने उल्लेख गरे पनि उक्त समितिमा रहने पदाधिकारीको सेवा सुविधासहितको कार्य विवरण (टीओआर) पेश नगरेको पाइएको छ ।
टीओआर अनुसार कार्की प्रदेशको प्रमुख सचिव (नेपाल सरकारका सचिव) सरह र पंगेनी प्रदेशको सचिव (नेपाल सरकारको सहसचिव) सहरको सेवा सुविधा पाउने गरी नियुक्ति भएका हुन् ।
काफ्लेले मन्त्रिपरिषदले समिति गठनको निर्णय गरेपछि मात्र समितिका सदस्यहरुको कार्य विवरण र सेवा सुविधाबारे मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा र अरु मन्त्रीहरुलाई पढेर सुनाएपछि सबै झस्किएका एक मन्त्रीले बताए । प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी समिति गठन भएपछि मुख्यमन्त्री लामा र प्रमुख सचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल तनावमा परेका छन् । तर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेको र प्रमुख सचिव लम्सालले प्रमाणीकरण गरिसकेको हुनाले समिति गठन कार्यान्वयनमा जानेछ ।
मुख्यमन्त्री र अधिकांश मन्त्री यो निर्णय कार्यान्वयन हुन नहुने पक्षमा छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइसकेको फाइल बीचबाटै फर्काइएको छ ।
काफ्लेले मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएपछि मुख्यमन्त्री लामाको कार्यकक्षमा जम्मा भएका मन्त्रीहरुलाई टीओआर एक–एकप्रति बाँडेका थिए । त्यसपछि उनी त्यहाँबाट निस्किएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समिति गठनको प्रस्ताव आएपछि मुख्यमन्त्री लामाले सबै मन्त्रीले यसैगरी समिति गठन गर्दै जाने हो भने प्रदेशले कसरी धान्न सक्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुन नसक्ने बताएका थिए । तर मन्त्री काफेलेले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी समिति गठन गरिएको जानकारी गराएका थिए ।
‘भित्र समिति गठन गर्ने कुरा उठेपछि आर्थिक भार पर्छ कि पर्दैन भनेर सोध्दा उहाँले कुनै आर्थिक भार पर्दैन । ४ महिनामा सुझाव दिने गरी समिति गठन गरेको हो भन्नुभयो । बाहिर मुख्यमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा आएपछि उहाँले समितिको टीओआर बाँड्नुभयो । त्यो पढेपछि हामी सबै जना झसंग भयौं’, एक मन्त्रीले भने, ‘जिम्मेवार मन्त्रीले यसरी क्याबिनेटलाई झुक्याएर निर्णय गराउने कुरा सामान्य होइन ।’
त्यतिबेला मन्त्री काफ्लेले फोटोकपी गर्न छुटेको रहेछ भन्दै मन्त्रीहरुलाई समितिको टीओआर बाँडेका ती मन्त्रीले बताए ।
२७ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रालय विभाजन गर्नेलगायतका ९ वटा कार्यसूची थियो । अरु निर्णय भएपछि काफ्लेले समिति गठनको प्रस्ताव पेश गरे, तर पदाधिकारीहरुको सेवासुविधा सम्बन्धी टीओआर प्रस्तुत गरेनन् । ‘हामीले त मन्त्रीज्यूलाई विश्वास गरेको हो नि । उहाँले यसरी झुक्याउनु हुन्छ भनेर कल्पना नै थिएन’, एक मन्त्रीले भने ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आर्थिक सुधार सुझाव समितिको कार्यविधि नै बनाएको छैन । मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीले टीओआर मात्रै बनाएको स्वीकार गरे । बाहिरबाट विज्ञ राखेर समिति बनाउने मन्त्री काफ्लेकै सुझावअनुसार समिति गठन गरिएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि, ऐन–२०७४ मा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा राजश्व परामर्श समिति रहने व्यवस्था छ, जसमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र विज्ञ सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै प्रदेश आर्थिक कार्यविधि निमायवली, २०७६ को नियम १८ ले आर्थिक स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने कार्यसम्बन्धी स्रोत अनुमान समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । यो समितिको संयोजक आर्थिक मामिला मन्त्री रहनेछन् ।
यी दुई समिति हुँदाहुँदै बाहिरका विज्ञ राखेर आर्थिक सुधार सुझाव समिति गठन आवश्यक नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन् । यो समिति गठनको प्रस्ताव मुख्यमन्त्री लामाको नेतृत्वको राजनीतिक समितिमा छलफल भएर मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश हुनुपर्नेमा मन्त्री काफ्लेले सोझै पेश गरेको एक मन्त्रीले बताए ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव लम्सालले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे सरकारका प्रवक्तासँग प्रतिक्रिया लिन भन्दै आफू नबोल्ने बताए । ‘मलाई भन्दा पनि सरकारको प्रवक्तालाई सोध्नुहोला । म क्याबिनेटको विषयमा बोल्दिन’, उनले भने ।
सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले समितिको टीओआरबारे मन्त्रिपरिषद बैठकमा जानकारी नभएको र पछि मात्र थाहा पाएको जानकारी दिए ।
मंगलबार मन्त्री काफ्लेलाई टेलिफोन गरेर यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा आफू उपनिर्वाचनका लागि दोलखामा रहेको भन्दै कुरा गर्न चाहेनन् । बुधबार र बिहीबार उनले अनलाइनखबर संवाददाताको टेलिफोन उठाएका छैनन् ।
समितिको टीओआरमा के छ ?
आर्थिक सुधार सुझाव समितिको टीओआरमा समितिको एउटा कार्यालय रहने उल्लेख छ । अध्यक्षलाई प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव सरहको सुरु तलब स्केल पारिश्रमिक दिने, उक्त पारिश्रमिकमा थप ५० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने साथै सवारी चालक, इन्धन, सवारी मर्मत र सवारी साधन भाडा, सञ्चार, खाजा र आवासवापत मासिक एक मुष्ठ ७० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
समितिको सदस्य पंगेनीलाई पनि प्रमुख सचिव सरहको पारिश्रमिक, पारिश्रमिकमा थप ५० प्रतिशत भत्ता, सवारी चालक, इन्धन, सवारी मर्मत र सवारीसाधन भाडा, सञ्चार, खाजा र आवासवापत मासिक एकमुष्ठ ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
त्यति मात्र नभई, समितिको अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई पारिश्रमिकमा उल्लेख भएको पदाधिकारीले पाउने सरहको दैनिक भ्रमणभत्ता र बैठकभत्ता पनि उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
सदस्य सचिव र समितिको सचिवालयका कर्मचारीलाई मासिक रुपमा आफ्नो सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत भत्ता, समितिलाई आवश्यक पर्ने मसलन्द फर्निचर, कम्प्युटरलगायतका सामग्री आर्थिक मामिला मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने समितिको टीओआरमा उल्लेख छ । समिति र सचिवालयलाई आवश्यक बजेट मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमबाट व्यवस्थापन गर्ने र नपुग रकमको हकमा कानुन बमोजिम गर्ने जनाइएको छ ।
समितिलाई अन्तर्क्रिया र गोष्ठी सञ्चालनका लागि पनि मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । बैठकभत्ता र खाचा खर्च तथा अन्तर्क्रिया र गोष्ठी सञ्चालनको बजेट सीमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुने समितिको टीओआरमा जनाइएको छ । समितिको कार्यालयमा अधिकृत, सहायक कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगी गरी ३ जना कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने पनि उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग काफ्लेको नोकझोँक
मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको भोलिपल्ट अर्थात २८ कात्तिकको बिहान मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरमा रहेको उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयको सभाहलमा सरकारको १०० दिनको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो ।
प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेपछि मख्यमन्त्री लामा र काफ्ले बाहेकका सबै मन्त्री मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा अनौपचारिक बैठकका लागि उक्लिए । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच समिति गठनको निर्णयबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीहरुले यो निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
त्यतिबेलै मन्त्री काफ्ले पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा प्रवेश गरे । एक मन्त्रीका अनुसार काफ्ले छिरेलगत्तै स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले समितिको पदाधिकारीको सेवासुविधाको विषय किन लुकाएको भनेर प्रश्न गरेका थिए । थापाले यो निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग राखे । काफ्लेले भने निर्णय फिर्ता नहुने अडान लिएको एक मन्त्री बताउँछन् ।
बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लामिछानेले समिति गठन र सेवासुविधाका सम्बन्धमा कानुन मन्त्रालयसँग राय लिनुपर्नेमा नलिइएको धारणा राखेका थिए । उनले अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर मुख्यमन्त्री लामाकै अगाडि राजीनामा दिने चेतावनी दिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
छलफल नै नगरी प्रस्ताव ल्याएको भन्दै मन्त्री काफ्लेसँग मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुसँग पनि सवाल जवाफ परेको थियो । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले क्याबिनेटलाई झुक्याएर यस्तो किन गरेको भन्ने प्रश्न गरेपछि काफ्ले चुपचाप लाग्नुभयो । उहाँ बोल्नुभएन । त्यहाँ एकछिन छलफल भएर सबैजना निस्कियौं’, एक मन्त्रीले भने ।
हेर्नुहोस् आर्थिक सुधार सुझाव समितिको कार्यादेश
स्रोतः अनलाइखबर
