बागमतीमा ७ सचिव पद रिक्त, अभाव टार्न दोहोरो जिम्मेवारी

मकवानपुर । मन्त्रालयको संख्या बढाइएसँगै बागमती प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस परिरहेको छ । अहिले बागमती प्रदेशमा सचिवको ७ दरबन्दी रिक्त छ ।

गत साउनदेखि नै बागमतीमा सचिव अभाव हुँदै आएको थियो । पछिल्लो समय एउटा मन्त्रालय थपिएपछि समस्या झन् बढेको हो । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबिचको समन्वय अभावका कारण प्रदेशमा सचिवस्तरका कर्मचारीको अभाव भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

प्रदेशलाई आवश्यक सचिवहरू संघबाट खटाउने प्रचलन छ । सोही अनुसार यस अघिसम्म प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा संघका सहसचिव तहका कर्मचारी सचिवको जिम्मेवारीमा आउने गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय प्रदेशमा संघले कर्मचारीहरू पठाएको देखिँदैन । संघबाट खटिएका प्रदेश सचिवहरू यसबिचमा सरुवा भएर जाने तर नयाँ सचिव नपठाउँदा मन्त्रालयहरू सचिवविहीन भएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमै २ सचिव पद रिक्त
बागमती प्रदेशमा ७ सचिव पद रिक्त रहेका छन् । सचिव नहुँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयको कामसमेत प्रभावित भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमै २ जना सचिवस्तरका कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ ।

यस्तै, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा दोहोरो जिम्मेवारीका रूपमा प्रदेशको ११ औँ तहका कर्मचारीले सचिवको भूमिका सम्हाल्दै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एक प्रमुख सचिव छन् भने बैठक तथा प्रशासन महाशाखामा एक सचिव हालै सरुवा भएर आएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार तथा सुशासन महाशाखा र कानुन महाशाखामा सचिव पद रिक्त छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार तथा सुशासन महाशाखामा गत असोज १६ मा पदस्थापन भएका विदुर खनालले कात्तिक २७ मा अनिवार्य अवकाश लिएसँगै सो पद रिक्त रहेको हो । उनी सो स्थानमा भदौ २७ मा सरुवा भएर आएका थिए । कार्य प्रभावित नगर्न मन्त्रिपरिषद बैठकले सो पदमा नीति तथा योजना आयोगमा कार्यरत केशवराज सुवेदीलाई दोहोरो जिम्मेवारी तोकेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव कृष्ण कुमार कार्की ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सरुवा भएर गएसँगै सो पद पनि रिक्त छ । उनी सरुवा भएर गएको २ महिना पूरा हुन लाग्दासमेत नयाँ सचिव आउन सकेका छैनन् ।

यता मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रशासन महाशाखाका सचिव श्रवण कुमार पोखरेल पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भएर गएपछि सो पद रिक्त भएको थियो । संघीय सरकारले सरुवा गरेर पठाएका सचिव वेदप्रसाद भण्डारीलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त महाशाखाको जिम्मेवारी तोकेको छ ।

यता प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयमा सचिव नभएको ४ महिना पूरा हुँदैछ । गत साउन ३२ मा संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव हरिशरण पुडासैनी सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भए । त्यस यता पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय निमित्त सचिवको भरमा चलेको छ । सो मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी नवौँ तहका कर्मचारीलाई दिइएको छ ।

उता प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाको समेत सरुवा भइसकेको छ । निरौलाको समावेशी आयोगमा सरुवा भएको महिना दिनभन्दा बढी भए पनि उनी अझै प्रदेशमै बसिरहेका छन् । संघीय सरकारको सो पदमा अर्को सचिव नपठाउँदा उनले हालसम्म रवाना बुझेका छैनन् ।

प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि सचिवविहीन छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रदेशका ११ औँ तहका बद्रीबहादुर खड्का सचिवको भूमिकामा थिए । उनले मंसिरको पहिलो साता अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । त्यस यता मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त छ ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पूर्ण बहादुर दर्जी दोहोरो जिम्मेवारीको रूपमा कामकाज गर्दै आएका छन् । उनको दरबन्दी प्रदेश सभा सचिवालयमा छ । उनले प्रदेश सभाको सचिवालय सचिवको रूपमा पनि कामकाज गर्दै आएका छन् ।

दोहोरो जिम्मेवारी तोक्दै सरकार
सचिव अभावका कारण काम प्रभावित भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले अन्य मन्त्रालयका सचिवलाई थप जिम्मेवारी तोक्ने गृहकार्य थालेको छ ।

मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाको सचिवालयका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई थप जिम्मेवारी तोक्ने तयारी गरिएको हो । मंसिर १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट २ सचिवलाई थप जिम्मेवारी तोकिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यरत बद्रीनाथ गैरेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी र उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र केसीलाई संस्कृति, पर्यटन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यसअघि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव रुद्र लामिछानेलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय तानेर हालै गठन गरिएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रदेशका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन अलमल
बागमती प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि निजामती ऐन जारी गरेको छ । २०७९ मा जारी ऐन अनुसार विभिन्न सेवा समूहका १४ जनालाई ११ औँ तहमा बढुवासमेत गरिएको छ ।

सचिवस्तरको कर्मचारी अभाव भइरहेका बखत सरकारले निर्माण गरेको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा भने अलमल गरेको देखिन्छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ अनुसार ११ औँ तहका कर्मचारी सचिव हुने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार हाल प्रदेशमा ११ औँ तहका १४ जनामध्ये १३ जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्न सकिने अवस्था छ ।

सेवा समूह अनुकूल बनाएर जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा सरकारले ध्यान नदिँदा प्रदेशका मन्त्रालयहरू निमित्त सचिवको भरमा चलिरहेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले सचिव अभावलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा अनौपचारिक रुपमा पनि छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री लामिछानेका अनुसार संघीय सरकारमा पनि कर्मचारीको अभाव रहेकाले प्रदेशलाई आवश्यक विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू सरुवा गर्न समस्या भएको हो । प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मुख्य सचिवसँग निरन्तर रूपमा मुख्यमन्त्रीले छलफल र समन्वय गरिरहेको उनले बताए ।

संघबाट सचिवहरू सरुवा हुने अवस्था हेरेर प्रदेशका कर्मचारीलाई नै जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्री लामिछानेले बताए । सोही अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई बढुवा समितिको कार्य प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशमा हाल कायम रहेका ११ औं तहका कर्मचारीको संख्या, सेवा समूहबारे अध्ययन गर्न पनि निर्देशन भएको मन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए । छिटै नै प्रदेशका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएर मन्त्रालयको काम अघि बढाउने उनले बताए ।