मौद्रिक नीतिको समीक्षाले पूरा गरेन बैङ्किङ क्षेत्रका माग : राष्ट्र बैङ्कको बदला कि तटस्थता ?

पालिका संचारकर्मी
२० फाल्गुन २०७६, मंगलवार १३:२८

काठमाडौँ । नेपाल बैङ्कर्स संघले केही समय अघि राष्ट्र बैङ्कलाई पत्र लेख्यो । पत्रमा राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत् गरेका केही व्यवस्थाहरु सच्याउन माग गरेको थियो ।

खासगरी, राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेको स्प्रेडदर गणना विधि परिवर्तन गर्ने व्यवस्था, काउन्टरसाइक्लिकर बफरसम्बन्धी व्यवस्था, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जासम्बन्धी व्यवस्था तथा करचुक्ता प्रमाणपत्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न राष्ट्र बैङ्कलाई बैङ्करहरुले आग्रह गरेका थिए ।
सोमबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दा भने अधिकांश माग पूरा गरेन । खासगरी, स्प्रेडदरको गणना विधि संशोधन र काउन्टरसाइक्लिकल बफरको पुनरावलोकन गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्र बैङ्कले बैङ्करका मागहरु सम्बोधन नगरेको हो ।
तर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाका हकमा भने राष्ट्र बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कले बैङ्करका मागहरु पूरा गर्ने प्रयास गरेको छ । ऋण लिँदा करचुक्ता प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै २ करोडसम्मको कर्जाका लागि कर दाखिला प्रमाणपत्र भए हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था बैङ्करहरुले भनेबमोजिम नै भए पनि माग सम्बोधन गर्ने मध्यमार्गी उपाय हो ।
उता सहुलियतपूर्ण क्षेत्रमा जाने कर्जालाई शुक्ष्म निगरानी कर्जामा वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कले नयाँ व्यवस्था गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत् जनाएको छ । तर यसबारे विस्तृत व्यवस्था भने सर्कुलर जारी गरेपछि हुने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैङ्क तटस्थता कि बदला ?

बैङ्करहरुले अर्थ मन्त्रालयसँग सीधै डिल गरेको राष्ट्र बैङ्कले मन पराइरहेको थिएन । अर्थ मन्त्रालयबाट राष्ट्र बैङ्कलाई निर्देशन दिन लगाएर माग पूरा गर्न खोज्ने बैङ्करप्रति राष्ट्र बैङ्क रुष्ट रहेको संकेत यसअघि नै दिइसकेको थियो । सोही कारणले बैङ्कहरुका मुख्य दुई मागलाई राष्ट्र बैङ्कले बेवास्ता गरेको जस्तो देखिएको छ ।

तर बैङ्करहरु भने अहिले सम्बोधन नभए पनि तेस्रो त्रैमासको मौद्रिक समीक्षामार्फत् त्यस्तो माग सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् । बैङ्कर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले आफ्ना मागहरु अहिले नै पूरा गर्नुपर्ने खालको नभएर असार मसान्तसम्म पूरा भए हुने खालको भएको भन्दै चैतको समीक्षाले यसलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘मौद्रिक नीतिको समीक्षा अहिले ३/३ महिनामा हुन्छ । हाम्रा मागहरु अहिले नै पूरा गरिहाल्नुपर्ने खालका पनि छैनन् । चैत ५ गतेभित्र नयाँ गभर्नर पनि आउँदै हुनुहुन्छ । नयाँ गभर्नर आएपछि माग सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ,’ दाहालले रातोपाटीसँग भने ।

राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरुलाई पेल्नेगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरे पनि बैङ्करहरु निराश भने भएका छैनन् । अर्का एकजना बैङ्करले भने – ‘गभर्नरज्यूले अब जाने बेलामा दीर्घकालिन महत्त्वको काम किन गर्ने भन्ने सोचेका कारण ती मागहरु यथावत राखिएको हुनसक्छ, माग सम्बोधन भएन भनेर हामीलाई कुनै गुनासो छैन ।’