स्थानीय तहलाई ८ टिप्स : विपदको जोखिम कसरी घटाउने ?

के तपाईंलाई थाहा छ ? नेपालमा बर्षेनी करिब २ हजार २४१ बटा विपदका घटना हुन्छन् । ती घटनाबाट ५४१ मानिसले ज्यान गुमाउँछन् । १ हजार जना घाइते हुन्छन् । ३ हजार ५३४ घरहरु पूर्णरुपले क्षति हुन्छन् । ५ हजार ७०४ घरहरु आंशिकरुपले क्षतिग्रस्त हुन्छन् ।

नेपालमा वार्षिक औषत ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धनको क्षति हुने गरेको छ । करोडौं रकम खोजी, उद्धार, उपचार र राहतमा खर्च भएको छ । यसमा २०७२ को भूकम्पजस्ता ठूलाखालका आकस्मिक विपदबाट हुने क्षति जोड्दा यो संख्या निकै ठूलो हुन पुग्छ ।

विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले सडक दुर्घटना र औद्योगिक दुर्घटनालाई पनि विपदकै रुपमा लिएको छ । यदि ती घटनाहरु र त्यसको क्षतिको हिसाब एकै ठाउँमा गर्ने हो भने नेपालको स्थिति भयावय देखिन्छ । अझ पारिवारिक, सामाजिक, मानसिक तथा वातावरणीय क्षतिको त हिसाब–किताव नै छैन ।

विपदका धेरै नकारात्मक प्रभावहरु हुन्छन् । र, ती प्रभावहरु बर्षौंसम्म रहिरहन्छन् । माथिका तथ्य र तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ कि नेपाल विपदका दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा रहेको देश हो । नेपालका सबै गाउँहरु कुनै न कुनै किसिमका प्रकोपहरुका कारण जोखिममा छन् ।

विपदलाई विगत लामो समयसम्म दैवी प्रकोपको नाम दिएर राहतमुखी कार्यक्रममा मात्रै राज्य तथा समाज केन्द्रित भए । तर, बारम्बार दोहोरिइरहने यस्ता प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपदका कारण र प्रभावलाई रोक्न वा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ खासै ध्यान दिइएन । जब कि त्यो सम्भव थियो र छ । त्यसका लागि जोखिम न्यूनीकरणलाई केन्द्रमा राखेर स्थानीय स्तरबाट काम गर्नुको विकल्प छैन ।

अब प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रहरु हेरिकन स्थानीय योजनाहरु बनाएर क्रमशः लागु गर्दै जानुपर्छ, जुन पछिल्ला कानूनहरु र संविधानले समेत निर्देशित गरेको कुरा पनि हो । त्यस्ता योजना बनाउँदा निम्न ८ वटा चरणहरु अवलम्वन गर्दा सजिलो हुन्छ–

१. स्थानीय प्रकोपको जानकारी संकलन र नक्सांकन गर्ने : प्रथमतः स्थानीय तहमा कुन कुन प्रकारका प्रकोपहरु कुन–कुन ठाउँमा पर्छन् भन्ने कुराको विवरण संकलन गर्नुपर्छ । यी जानकारी र सूचनाहरु कार्यालयको अभिलेख, माथिल्ला निकायहरु, विशिष्टीकृत निकायहरु वा अन्य निकायहरु वा शोधकर्ताहरुबाट उपलब्ध हुन सक्छन् । तथ्यांक पूरा नभए इतिहासका घटनाक्रम, स्थानीय ज्ञान एवं स्थलगत अवलोकन गरेर संकलन गर्न सकिन्छ । यसरी संकलित तथ्यांकलाई नक्सामा देखाउनुपर्छ ।

२. स्थानीय विपद जोखिम थाहा पाउने र आँकलन गर्ने : प्रकोप र त्यसको सम्मुखताको मिश्रण भएमा त्यहाँ जोखिम उत्पन्न हुन्छ । अब स्थानीय तहका कुन कुन भागहरु माथि पहिचान भएका प्रकोपहरुको सम्मुखमा पर्छन् र किन पर्छन् ? भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ । यसमा भविश्यमा पर्न सक्ने जोखिम पनि पहिचान गर्नुपर्छ । तीमध्ये पनि बढी संवेदनशील क्षेत्र (जस्तै– विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, कार्यालय, बस्ति, कृषि, उद्योग, बाटो, पुल, सडक आदि) पत्ता लगाउनुपर्छ । अर्थात जोखिमको पहिचान र प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ ।

३. जोखिम न्यूनीकरणका योजनाहरुको यकिन गर्ने : यसरी पत्ता लगाइएको जोखिमयुक्त भाग वा क्षेत्रमा रहेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि के–कस्ता योजनाहरु के–कुन तहबाट सञ्चालनमा छन् र कहिले समापन हुन्छन् भन्ने कुराको विवरण संकलन गरी तालिकामा उतार गर्नुपर्छ । त्यहाँ सञ्चालित योजनको पूर्णतापछि कति भागमा कति जोखिम कम हुन्छ भन्ने कुरा पनि देखाउनुपर्छ ।

४. बाँकी रहने जोखिमको पहिचान गर्ने : माथि उल्लेख भएअनुसार विभिन्न संस्थाहरुबाट हाल कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरु कहिले सम्पन्न हुन्छन् र त्यसपछि पनि बाँकी हुने जोखिम कस्तो प्रकोपबाट कति हुन सक्छ भन्ने कुराको आँकलन यस चरणमा गरिनुपर्छ ।

५. स्थानीय तहमा जोखिम घटाउने उपायहरुको सूची तयार गर्ने : यस चरणमा प्रकोप र जोखिमको अवस्था विचार गरेर मात्रै उपायहरु पहिचान गरिनुपर्छ । उपायहरु तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन हुन सक्छन् । त्यस्ता योजनाहरु कुन तहबाट कसले कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ पहिचान गरिनुपर्छ । यसमा सम्भावित पूर्वसावधानी तथा पूर्वतयारीका योजनाहरु पनि समावेश गरिनुपर्छ । यस्ता उपायहरु संरचनागत वा गैरसंरचनागत दुबै किसिमका हुन सक्छन् ।

यस चरणमा अन्य निकायहरु वा माथिल्लो तहले गरिदिनुपर्ने कुराहरु (जस्तै– भूमि उपयोग, नदी नियन्त्रण तथा उपयोग, खानीसम्बन्धी, बस्ति स्थानान्तरण ऐन र नियमहरु आदि) पनि तालिकावद्ध गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

६. सूचीकृत उपायहरुलाई प्राथमिकीकरण गर्ने : अब यी माथि पहिचान भएका उपाय तथा योजनाहरु मध्ये कुन कुन उपायहरुले सबैभन्दा बढी मात्रामा जोखिम घटाउँछन् भन्ने कुरालाई बडो विचार गरेर छान्नुपर्छ । अनि, आफ्नो पालिकामा बाँकी रहेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ ।

कार्यान्वयन सम्भाव्यता, लाभ लागत प्रभावकारिता एवं स्रोतको उपलब्धतालाई पनि सँगसँगै ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । काल्पनिक योजनाहरु सम्भव हुँदैनन् । यहाँ पनि संरचनागत र अन्यखाले योजनाहरुका वीचमा सन्तुलन खोजिनुपर्छ । यस चरणमा सबै सरोकारवालाहरु र सरकारहरुको पृष्ठपोषणसहितको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

कतिपय योजनाहरु सामुहिक लागत सहभागिता वा अन्तरसरकारी सहभागिता वा अन्तरपालिका सहनिर्माणबाट पनि गर्न सकिने वा गर्नैपर्ने हुन सक्दछन्, तिनलाई ध्यान दिएर सहमति लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । गर्न सकिने उपायहरु मात्र यहाँ प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । यो चरण विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारी दुबैका लागि आयोजना–बैंक निर्माण हुने अवसर पनि हो ।

७. प्राथमिकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने : प्राथमिकीकृत उपाय वा योजनाहरुलाई वास्तविक कार्यान्वयनमा लैजान बजेट विनियोजन विना असम्भव हुन्छ । तर, सबै बजेट स्थानीय तह एक्लैले ब्यहोर्नु पर्छ भन्ने छैन । आफैंले सक्नेमा आफुले गर्ने र नसक्नेमा सहकार्यको प्रस्ताव राख्न सकिन्छ । सहकार्य को–कोसँग कुन ढाँचामा गर्ने भन्ने कुरा वार्ता, छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । कतिपय देशहरुमा विपदसम्बन्धी आयोजनाहरुको लागत सहभागिता कानून पनि रहेको पाइन्छ । तर, नेपालमा छैन । कुरा यति हो कि आन्तरिक र बाह्य दुवै स्रोत परिचालन गरिनुपर्छ ।

८. उपायहरुको कार्यान्वयन गर्ने र आवधिक समीक्षा गर्ने : यसरी चरणगत रुपमा योजना बनाउनु जोखिम न्यूनीकरणको लक्ष्य हैन । तर, शुरुवात भने अवश्य हो । योजना कार्यान्वयनमा लैजाने, निरीक्षण, परीक्षण गर्ने र सुधार गर्दै जाने गर्नुपर्छ ।

यहाँनेर आइपुग्दा छानिएका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्था र पदाधिकारीहरुको काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ । काम गर्दागर्दै आइपर्न सक्ने स–साना परिवर्तनीय कुराहरु परिवर्तन गर्ने अधिकार सानो कार्य समूह वा अधिकारीलाई दिन सकिन्छ । त्यसैगरी यो समग्र योजना कहिले–कहिले पुनरावलोकन गर्ने ? कसले गर्ने ? के–के (जस्तै– प्रकोप नक्सा, भूउपयोग नियम, पूर्वसूचना प्रणाली, पाठ्य सामग्री आदि ) गर्ने ? र, कुन प्रकृयाबाट गर्ने भन्ने कुरा पनि यहाँ लेखिनुपर्छ ।

आवधिक, तर अनिवार्य अनुगमन र मूल्यांकनको पाटो बिर्सनु हुन्न । परिस्करणले योजना जीवित बनाउँछ ।

युएनडीपीले सन् २०१२ मा प्रकाशन गरेको एउटा खोज निश्कर्ष अनुसार जोखिम न्यूनीकरणका लागि अहिले गरेको एउटा लगानीले भविश्यमा विपद् परेपछि खर्चिनुपर्ने रकम ४ देखि ७ गुणासम्म जोगाउन सकिन्छ । जोगाउनु भनेको कमाउनु बराबर हो । त्यस्तै, अर्को एक अध्ययनका अनुसार विश्वमा ८७.३ प्रतिशत लगानी विपदपछिको प्रतिकार्य र पुनर्लाभमा खर्च हुन्छ भने बाँकी १२.७ प्रतिशत लगानी मात्र जोखिम न्यूनीकरणमा खर्च हुने गरेको छ । जब कि राम्रो नतिजाका लागि यो ठ्याक्कै उल्टो हुनुपर्ने थियो ।

विश्वव्यापीरुपमा विपद् जोखिम विरुद्ध पूर्वलगानी बढाउने गरी सन् २०१५ मा तयार गरिएको विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेण्डाई अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचाले लिएका लक्ष्यहरु सन् २०३० सम्म पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाई नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यही प्रतिवद्धतालाई पूरा गर्ने गरी नेपालले १२ बर्षे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना २०१८–२०३० तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसको एउटा मुख्य प्राथमिकता भनेको यही सन् २०२० भित्र सबै स्थानीय तहहरुमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण योजना बनाई लागु गर्नु हो ।

केही स्थानीय तहमा यस्ता योजना बनेका भएता पनि धेरैमा छैनन् । राम्रो कामको शुरुवात गर्न कहिल्यै ढिलो हुँदैन ।

अतः स्थानीय तहहरुले विपद् जोखिम न्यूनीकरण योजना बनाउँदा माथिका ८ चरणहरुमा ध्यान दिएर योजना बनाउने र क्षमता जुटाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने विपद् उत्थानशील राष्ट्रका रुपमा परिणत हुने नेपाली सपना अवश्य पूरा हुनेछ ।

(खनाल एशियाली विपद् न्यूनीकरण केन्द्र, जापानका भिजिटिङ रिसर्चर हुन् । )

Source:onlinekhabar.com