भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन प्रक्रिया थालियो

खोटाङ । राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय खोटाङले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन प्रक्रिया थालेको छ । कार्यालयलाई हालसम्म जग्गा प्राप्तिका लागि सात सय ७९ भूमिहीनले निवेदन दिएका छन् । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले सबै प्रक्रिया पूरा गरी भूमि आयोगलाई उनीहरुको तथ्याङ्क पठाएको छ ।

जिल्लाभर भूमिहीन सुकुम्बासी एक सय ४९, भूमिहीन दलित ५० र अव्यवस्थित बसोबासी पाँच सय ८० जनाले जग्गाका लागि निवेदन दिएका छन् । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा ५१ भूमिहीन सुकुम्बासी, १६ भूमिहीन दलित र दुई सय अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाका लागि निवेदन दिएका छन् । यस्तै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा १४ भूमिहीन सुकुम्बासी, आठ भूमिहीन दलित र एक सय ४० अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिएका नापी कार्यालयका प्रमुख मदन खत्रीले जानकारी दिए।

यसैगरी खोटेहाङ गाउँपालिकामा आठ भूमिहीन सुकुम्बासी, छ भूमिहीन दलित र १० अव्यवस्थित बसोबासी, केपिलासगढी गाउँपालिकामा छ भूमिहीन दलित र छ अव्यवस्थित बसोबासी, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा १५ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३१ अव्यवस्थित बसोबासी, बराहपोखरी गाउँपालिकामा १८ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३७ अव्यवस्थित बसोबासी, रावाबेँसी गाउँपालिकामा १५ भूमिहीन सुकुम्बासी र ४२ अव्यवस्थित बसोबासी, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा १६ भूमिहीन सुकुम्बासी, चार भूमिहीन दलित र ५२ अव्यवस्थित बसोबासी, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा छ भूमिहीन सुकुम्बासी र चार भूमिहीन दलित, साकेला गाउँपालिकामा छ भूमिहीन सुकुम्बासी, छ भूमिहीन दलित र ६२ अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् ।

स्थानीय तहबाट प्राप्त निवेदन भूमि आयोगको प्रविष्ट प्रणालीमा समावेश गर्ने काम भइरहेको आयोगका सदस्यसचिव खत्रीले बताउनुभयो । भूमि आयोगले गत भदौ १ गते सूचना प्रकाशन गरी निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो ।

दुई चरणमा निवेदन सङ्कलन गरिएको थियो । निवेदन दिने व्यक्ति भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी हो-होइन भनेर मालपोत कार्यालयले छानविन गरेर टुङ्गो लगाएपछि मात्र उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराइने भूमि आयोगका अध्यक्ष सुरेशकुमार राईले बताए ।

उनीहरुले आवास वा खेतीका लागि कानुनअनुसार जग्गा पाउनेछन् । सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख संयोजक रहने गरी पालिकास्तरीय समिति र वडाध्यक्ष संयोजक रहने गरी वडास्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरिएको थियो ।